महत्वपूर्ण जानकारी
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २७८ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ। केन्द्रको सहमतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने प्रावधान संविधानको अनुसूची ६ को अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ मा वैदेशिक सहायतासम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने छैनन्।
स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू निम्न हुन्:
- संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान,
- संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान,
- संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम,
- संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान,
- संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान,
- संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट बापतको रकम,
- प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान,
- स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय,
- साझा कराधिकार बमोजिमका करबाट प्राप्त हुने आफ्नो हिस्सा,
स्थानीय तहले आयोगले निर्धारण गरिदिएको सीमा बमोजिम उठाउने आन्तरिक ऋण तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने ऋण।
नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (६) बमोजिम देहायको योग्यता पुगेका व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ:
(१) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको,
(२) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(३) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(४) उच्च नैतिक चरित्र भएको।
नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५१ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम तोकिएका छन्:
(१) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीयसरकार बीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(२) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(३) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
(४) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
(६) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
(७) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
(८) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
(९) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने।
(१०) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार आयोगमा अध्यक्ष समेत पाँचजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने प्रावधान छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ ले आयोगलाई तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्:
(१) प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(२) प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(३) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधन गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(५) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(६) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(७) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने।
यो एक संवैधानिक आयोग भएको हुनाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनवमोजिम आयोगले गरेका सिफारिसहरू सवै तहका सरकारका लागि सामान्यतः बाध्यकारी हुन्छन्। आयोगले सुझाव, परामर्श प्रदान गर्ने नभई किटानीका साथ सिफारिस गर्ने गर्दछ। यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काममा रेफ्रीको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (१) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः
- (क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
- (ख) लगानी गर्न सक्ने क्षमता,
- (ग) प्राप्त गर्ने उपलब्धीको हिस्सा,
- (घ) प्राप्त उपलब्धीको उपभोगको हिस्सा,
- (ङ) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,
- (च) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट।
यो एक संवैधानिक आयोग हो। नेपालको संविधानको भाग-२६, धारा २५० र २५१ मा यस आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः यस आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार र ढाँचा तयार पार्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी यसले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी सिफारिस र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहको सरकारले गर्ने लगानी र सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ।