राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

• (क) परिचालित प्रकृतिको स्रोतको अवस्थिति,
• (ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,
• (ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,
• (घ) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या,
• (ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या,
• (च) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) अनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

• (क) जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण,
• (ख) क्षेत्रफल,
• (ग) मानव विकास सूचकांक,
• (घ) खर्चको आवश्यकता,
• (ङ) राजस्व संकलनमा गरेको प्रयस,
• (च) पूर्वाधार विकास,
• (छ) विशेष अवस्था ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ (१) अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाघ सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नुपर्नेछः

• (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक
• (ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
• (ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहकमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
• (घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
• (ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा,
• (च) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
• (छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता।